उंब्रज :
कराड तालुक्यातील शिवडे गावात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या रस्ता बांधकाम कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मंजूर आराखड्यानुसार रस्ता न करता तो मनमानी पद्धतीने दुसऱ्याच ठिकाणी करण्यात आल्याने शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला असून, संबंधित कामाचे बिल तात्काळ थांबवून स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी तसेच संबंधित विभागांकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, शिवडे येथील मराठी शाळेच्या पाठीमागून ते जांभळे गिरणपर्यंतचा रस्ता ग्रामसभेच्या ठरावानुसार मंजूर करण्यात आला होता. या मार्गावरच रस्ता व्हावा, यासाठी ग्रामस्थांनी वारंवार ग्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र ग्रामपंचायत प्रशासन, संबंधित कंत्राटदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून हा रस्ता मंजूर ठिकाणी न करता अन्यत्र करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी प्रविण कोकरे यांच्याकडे वारंवार विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली तसेच ग्रामपंचायत प्रशासन आणि कंत्राटदाराची पाठराखण केल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. यापूर्वीही विविध विकासकामांमध्ये अशाच प्रकारचे गैरप्रकार झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामसभेसह मासिक बैठकीतही मराठी शाळेपाठीमागून ते जांभळे गिरण या मार्गावरील रस्त्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तरीदेखील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत प्रशासनाने पदाचा गैरवापर करून आणि दबाव तंत्राचा वापर करत मंजूर रस्ता अन्यत्र केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित काम वर्क ऑर्डरप्रमाणे झाले नसून त्याची तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, ग्रामपंचायत प्रशासन, संबंधित कंत्राटदार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांचे या प्रकरणात अनुचित सहकार्य असून प्रत्यक्ष काम चुकीचे असतानाही कंत्राटदाराला बिल अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच काम योग्य असल्याचे दाखविण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शासनाच्या निधीचा गैरवापर आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराची ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित कामाचे बिल तातडीने रोखण्यात यावे, तसेच दोषी आढळणाऱ्या ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर जगन्नाथ जांभळे, शामराव घाडगे, शिवाजी उपनर, महेश घाडगे, अनिल कचरे, विलास माने, राजेंद्र माने, अमर कुंभार, चंद्रशेखर गोंजारी, रामचंद्र घाडगे, गुरूनाथ जांभळे, संतोष चव्हाण यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
