स्थानिक बातम्या
सातारा जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी; १०१३ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर
सातारा :
ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला असून तब्बल १०१३ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या निर्देशानुसार सन २०२४ व २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या १३९ तसेच सन २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ८७४ ग्रामपंचायतींसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण यांनी जारी केले आहेत.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच महिला आरक्षणाची सोडत विशेष ग्रामसभेमध्ये काढण्यात येणार आहे. तहसीलदार यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया पार पडणार असल्याने ग्रामपंचायत स्तरावर निवडणूक तयारीला सुरुवात झाली आहे.
आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम असा
विशेष ग्रामसभेची सूचना देणे – ८ जून २०२६
विशेष ग्रामसभा घेऊन आरक्षण सोडत काढणे – १२ जून २०२६
प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप अधिसूचनेस जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता – १७ जून २०२६
प्रारूप आरक्षण प्रसिद्ध करणे – १९ जून २०२६
हरकती व सूचना स्वीकारण्याचा कालावधी – १९ जून ते २५ जून २०२६
हरकतींवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय – ३ जुलै २०२६
अंतिम अधिसूचनेस जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता – ८ जुलै २०२६
अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण प्रसिद्ध करणे – १० जुलै २०२६
तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या
जिल्ह्यात सातारा तालुक्यात सर्वाधिक १४५ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्याखालोखाल कराड तालुक्यात १३३, पाटणमध्ये १२०, खटावमध्ये ११० आणि फलटणमध्ये १०२ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
तसेच कोरेगाव ७८, जावली ७९, वाई ७६, खंडाळा ६१, माण ६१ आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतींसाठीही आरक्षण प्रक्रिया पार पडणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकांची दिशा ठरवणारी ही आरक्षण प्रक्रिया असल्याने इच्छुक उमेदवार, स्थानिक नेते आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष आता आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.
विधान परिषद आचारसंहितेमुळे जून महिन्याचा लोकशाही दिन रद्द
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सांगली-सातारा स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने जिल्ह्यात १८ मे २०२६ पासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर जून २०२६ मधील लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येणार नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लोकशाही दिन स्थगित राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
