अनिल कदम / उंब्रज
नदीकाठचं सुंदर त्रिवेणी गाव. चारही बाजूला हिरवाई, खळखळ वाहणारी नदी, मातीचा सुवास आणि निसर्गाची समृद्धी — जणू देवाने मनसोक्त उधळण केली होती या गावावर. पण म्हणतात ना, “जेथे जास्त मिळते, तिथे माणूस त्याची किंमत विसरतो.” तसेच काहीसे या गावाच्या वाट्याला आले होते.
त्रिवेणी गावाचे भाग्य म्हणजे नदीकाठचं स्थान. पण हळूहळू गाव बदलू लागले. शहर जवळ आलं, रस्ते रुंद झाले, नवनवीन घरं उभी राहिली, नदीत पाणी होतं, पण ते वापरण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था नव्हती. गावात नळ योजना होती, पण नळातून पाणी यायचं फक्त निवडणुकीच्या आधी दोन दिवस — बाकीच्या काळात नळ फक्त शोभेचा भाग होता.
गावातील लोकांचा घसा कोरडा पडायचा, पण गावच्या पुढाऱ्यांच्या भाषणांतून मात्र विकासाचे पाणी ओसंडून वाहायचे. “आमचं गाव आता २४ तास पाण्याने भरलेलं राहील! स्वच्छ, शुद्ध, अविरत पाणी!” — असा नारा देऊन गावात एक मोठी पाणीपुरवठा योजना जाहीर झाली. सुमारे वीस कोटींचा आराखडा, मोठं भूमिपूजन, फलकावर मंत्री, आमदार, सरपंचांची नावं — आणि गावभर आनंदाचा माहोल.
“आता तर मजा येणार!”
“नळाला पाणी म्हणजे आजार बरे होतील, बायका सुखावतील, शेतात हिरवळ येईल!”
असं स्वप्न गावाने पाहिलं.
पहिल्याच टप्प्यात मोठं भूमिपूजन झालं. मंत्री आले, ढोल-ताशे झाले, नारळ फुटले. “ही योजना गावाचं भविष्य बदलून टाकेल,” असं म्हणत मोठमोठ्या घोषणा झाल्या. पण गावकऱ्यांना तेव्हा माहिती नव्हतं — ही योजना त्यांचं भविष्य नव्हे, त्यांचा विश्वास बदलून टाकणार आहे.
पहिलं वर्ष गेलं, दुसरं गेलं. काम सुरुच होतं, पण प्रगती कासवाच्या वेगाने. ठेकेदाराने चांगल्या गुणवत्तेचा पाईप बसवायचा होता, पण त्याने पैसे वाचवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे पाईप टाकले. माती भरताना मापात काटकसर झाली, पाण्याच्या टाक्या नीट बांधल्या नाहीत.
दरम्यान, योजना पाहायला अधिकारी आले, पण त्यांच्याही गाड्यांमध्ये "चहा-पाणी" गेलेलं होतं. कुणीही काही विचारलं नाही. ग्रामसेवक, सरपंच, ठेकेदार, मंत्री — सगळ्यांनी आपापलं कमिशन घेतलं आणि पुढे सरकले.
चार वर्षं गेली, पण नळातून पाणी आलं नाही. फक्त धूळ आणि आश्वासनं. लोक त्रस्त झाले.
“ही योजना केव्हा पूर्ण होणार?”
“कधी मिळणार आपल्याला पाणी?”
“आपल्या पैशाचं काय?”
या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देणारा कोणीच नव्हता. कारण सगळ्यांचा वाटा झाल्यावर गाव फक्त तहानलेलं उरलं होतं.
नशिबाची विडंबना बघा — त्याच काळात जिल्ह्यात निवडणुका आल्या. नवीन आमदार आले. आणि गंमत म्हणजे या नवीन आमदारांना या पाणीपुरवठा योजनेत “त्यांचा वाटा” मिळाला नव्हता. मग त्यांनी योजना पुढे नेण्याऐवजी नवीन वाढीव आराखडा, नवीन मंजुरी,
या सगळ्या गोष्टींच्या नावाखाली काम अडवून धरलं.
“मागचं सगळं चुकीचं झालं. आपण नव्याने सुरू करू,” असं सांगत त्यांनी नवं फाइल ओपन केलं — पण लोक मात्र त्याच जुन्या घागरीत पाणी साठवत राहिले.
एका दिवशी गावात एक म्हातारा शेतकरी, विठूबा पाटील, पंचायतच्या बैठकीत उठला. त्याने हातात एक रिकामा मडकं घेतलं आणि सरपंचांच्या टेबलावर आपटलं.
“ही योजना आमच्यासाठी होती का तुमच्यासाठी? नदी आमच्या गावात आहे, पण आम्ही तहानलेले आहोत. तुमच्याकडे नोटांचे डोंगर आहेत, पण आमच्याकडे थेंबही नाही!”
गावात शांतता पसरली. पण पुढारी हसले, “अहो विठूबा, पाणी येईल, लवकरच येईल. थोडं धीर धरा.”
पण विठूबा म्हणाला,
“धीर धरा म्हणता म्हणता आमचं आयुष्य गेलं. तुमचं राजकारण वाढलं, पण आमची तहान वाढतच गेली.”
त्या दिवशी गावात एक नवीन गोष्ट घडली. ग्रामस्थांनी पहिल्यांदाच आपला आवाज एकवटला. त्यांनी ठेकेदार, सरपंच, आणि अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली. मीडिया आली, रिपोर्ट आले, आणि हळूहळू शासनालाही लक्ष द्यावं लागलं.
तीच योजना, जी भ्रष्टाचारामुळे थांबली होती, नव्या समितीमार्फत पुन्हा सुरु झाली. यावेळी गावकऱ्यांनीच कामावर लक्ष ठेवायला सुरुवात केली.
“दररोज पाणीपुरवठ्याचं काम कुठपर्यंत आलं?”
“पाईप कुठला वापरलाय?”
“मापन झालं का?”
ही सगळी तपासणी गावकऱ्यांनीच केली. आणि ज्या दिवशी पहिल्यांदा नळातून पाणी आलं, त्या दिवशी सगळं गाव रस्त्यावर उतरलं. विठूबा पाटीलच्या डोळ्यातून पाणी आलं, आणि तो म्हणाला — “आता तहान भागली, पण या वेळी पाण्याची नव्हे, न्यायाची.”
बोध:
त्रिवेणीचं पाणी उशिरा आलं, पण त्याचं महत्त्व गावकऱ्यांना आयुष्यभर लक्षात राहिलं.
ही कथा केवळ पाण्याबद्दल नाही — ती जनतेच्या दुर्लक्षाबद्दल आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळतं. लोक शांत राहतात, म्हणून पुढारी उन्मत्त होतात. पण जेव्हा जनता एकत्र उभी राहते, तेव्हा नदीसारखं सत्यही मार्ग काढतं.
शेवटचा विचार:
सरकार योजना आणतं, पण त्या योजनेला आत्मा देतात गावकरीच.
जोपर्यंत आपण “आपलं” म्हणत लक्ष ठेवत नाही, तोपर्यंत कोणतंही “सुजलाम सुफलाम” गाव “तहानलेलं”च राहील.
ही कथा "त्रिवेणी" गावाची आहे, पण तिचं प्रतिबिंब अनेक खेड्यांत, शहरांत आणि आपल्या आजूबाजूच्या समाजात दिसतं. नदी वाहते, योजना सुरू होतात, भाषणं होतात — पण पाणी मात्र लोकांच्या हातात येईपर्यंत राजकारणाचे ओघळच वाहत राहतात.
आणि म्हणूनच या कथेतला खरा बोध असा —
“पाणीपुरवठ्याची वाट पाहू नका; जबाबदारीची नदी सुरू करा.”
