स्थानिक बातम्या
ये पब्लिक है सब जानती है...! पवन निकम यांनी गाळा नंबर 50 हा हेमंत बेलवलकर यांच्याशी परस्पर एकमेकाची देणे भागवण्यासाठी व्यवहार करून घेतला आहे. त्याची दप्तरी व लिलावाची नोंद नाही. त्याचे पुरावे दाखवावेत. निकम यांनी तोंडी व्यवहार दीड लाखांपैकी एक लाख दहा हजार परस्पर बँकेत जमा करून गाळा ताब्यात घेतला. उर्वरित 40 हजार रुपये व भाडे दिले नाही. म्हणून ग्रामपंचायतीने तो सील केला. म्हणून निकम न्यायालयात गेले. तेव्हा सव्वा दोन लाख रुपये भाडे कोणी बुडवलेॽ परस्पर पोट भाडेकरू ठेवून मलिदा कोण खात आहे ्ॽ््ॽ्ॽ्््ॽ््ॽ्ॽ् ही वस्तुस्थिती का सांगितली नाही. प्रत्येकवेळी न्यायालयात जाणारे निकम यांना शॉपिंग सेंटर बाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. असे ही सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक.
निवडणुका आल्या की... पाच वर्ष झोपलेले जागे होतात. ग्रामपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांचा याचिकाकर्त्याना टोला.
मसूर / प्रतिनिधी
मसूरच्या शॉपिंग सेंटरला विरोध करून पाडायला निघालेली काही विघ्न संतोषी मंडळीनी न्यायालयातून स्थगिती आणली. ती फक्त बांधकामावर आहे. व्यवसायावर नव्हे. त्यामुळे न्यायालयाचा अपमान करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. जे गावच्या व्यावसायिक क्षेत्राला सातत्याने विरोध करतात. त्या याचिकीकर्त्यांना शॉपिंग सेंटरवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. 50 नंबर गाळ्यांबाबत न्यायालयात जाऊन ग्रामपंचायतीचे सव्वा दोन लाख रुपये उत्पन्न कोणी बुडवले ? आठ गाळ्याप्रकरणी कोण न्यायालयात गेले आहे ? असा सवाल करीत 15 गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर असून प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाऊन विकासाला खो घालणारी रिकामटेकडी मंडळींचा आरोप म्हणजे उलटा चोर कोतवाल को डांटे असा प्रकार आहे. निवडणुका आल्या की पाच वर्षे झोपलेली जागे होतात.अशी स्पष्टोकती सरपंच पंकज दीक्षित, उपसरपंच विजयसिंह जगदाळे, माजी सरपंच दिनकरराव शिरतोडे, प्रकाश माळी, महेश घाटगे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
मसूरचे व्यापारिक क्षेत्र वाढावे यासाठी यशवंतराव चव्हाण शॉपिंग सेंटर पाडण्यासाठी 90 साला पासून काहीजण न्यायालयात आहेत. ती विघ्नसंतोषी मंडळी कोण आहे ते मसूरकर जाणतात. ग्रा.पचे आठ गाळे बांधताना न्यायालयातून कोणी स्थगिती आणली ? उत्पन्नाचे कोणी नुकसान केले ? हे जनतेपुढे लवकरच उघड होईल. चांगल्या विकास कामासाठी न्यायालयात जाण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबवला आहे. बिनबुडाचे आरोप करून जनतेत संभ्रम पसरवायचा. गावासाठी काही योगदान दिले ते सांगा.? असा प्रश्नही सत्ताधाऱ्यांनी केला.
आठ गाळे काढून स्थानिकांना देण्याचा ठराव झाला. त्यावरही स्थगिती आणली. उत्पन्नाचे नुकसान केले. गाळे बेकायदेशीर आहेत. ते कधीही पडतील. आम्ही न्यायालयात गेलो आहे. अशा अफवा याच याचिकाकर्त्यांनी पसरवल्या. या गाळ्यांच्या पुढे स्थानिक कार्यकर्त्यांची खोकी होती. कोरोना व रस्ता रुंदीकरणाच्या भीतीने सदरची खोकी मागे ठेवण्यात आली. ती तशीच राहिली. प्रत्यक्षात मात्र न्यायप्रविष्ठ जागेत कोणतेही नवीन बांधकाम झाले नाही. याचा अर्थ न्यायालयाचा अपमान केला असा होत नाही. गाळे बगलबच्चांना दिले हा आरोप चुकीचा व अज्ञानपणाचा आहे. उलट दरमहा दोन हजार रुपये भाडेपट्टा भरला जातो.
लिलाव प्रक्रिया पारदर्शकच .... खलनायकाचे चित्रीकरण चौकात दाखवू...!15 गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक रीतसर केली. अटी शर्ती नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केल्या. वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस दिली. संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रकरण केले. प्रक्रिया शेकडो लोकांनी पाहिली. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मध्ये एक व्यक्ती गाळाबोली वाढवण्यासाठी तीन-चार डमी बोलीधारकांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये देताना दिसत आहे. तीच व्यक्ती स्टेजच्या मागे उभे राहून बोलीधारकांना बोली वाढवण्यासाठी हातवारे करून खूनवताना स्पष्ट दिसत आहे. त्याचे पुरावे सुद्धा आम्ही भर चौकात दाखवून खलनायक कोण आहे ते स्पष्ट करू असे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. शासनाच्या मूल्यांकनाद्वारे भाडेवाढ केली. ज्यांनी लिलावातील अर्धी रक्कम भरली त्यांनाच गाळ्यांचा ताबा दिल्याचे सांगितले.
